ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਇਨਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ:

ਨਾਮ -ਮੇਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼
ਦਫ਼ਤਰ ਘਰ ਮੋਬਾਈਲ
ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ
- 2740199
F-2743459
PBX-4307
- 9877900786 -

 

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ / ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ / ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ / ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ:

ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ -ਮੇਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ
ਦਫ਼ਤਰ ਘਰ ਮੋਬਾਈਲ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ.,
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
- 2742316 - 9646200052
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ.,
ਸਕੱਤਰ ਖਰਚਾ
secy.exp@punjab.gov.in 2741145 - 9872139600

 

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ਼ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ,ਕੁਲ ਉਪਲਭਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿਯਮਾਂ, 2007 ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਸ ਆਫ ਟਰੈਜ਼ਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਸ, 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ'; ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਿਅਲ ਰਿਸੋਰਸ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ'; 'ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨਂਸ ਐਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ਼', ਸਟੇਟ ਲਾੱਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਟਸ'ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਹੈ।

(ੳ) ਵਿੱਤੀ ਵਿੰਗ਼

ਕਾਰਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ :-

  1. ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ।
  2. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਸਲਾਹ
  3. ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਅਕਾਊਟੈਂਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀ ਰਕਮ।
  4. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗ਼ਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਗ਼ਰੰਟੀ ਦੇਣਾ।
  5. ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ।
  6. ਗਰੁੱਪ ਇਨਸ਼ੋਰਂਸ ਸਕੀਮ,ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਆਇਤੀ ਫੰਡ, ਬੀਮਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ।
  7. ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਿੱਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।
  8. ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ।
  9. ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਲਗ਼ਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਜਾ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ, ਟੈਕਸਾਂ,ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕਤਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
  10. ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਕੀਮ
  11. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ
  12. ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ
  13. ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ
  14. ਆਮ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:-

(ੳ) ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਸਟਾੱਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ

(ਅ) ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਛੋਟ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ

(ੲ) ਰਾਜ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ

(ਸ) ਰਾਜ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ

(ਹ) ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਪਤੀ ਕਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ

(ਕ) ਰੇਲਵੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਂਟ

  1. ਜਨਤਕ-ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :-

(ੳ) ਵਾਧੂ ਕੈਸ਼ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼

(ਅ) ਅਚੇਤ ਖਰਚੇ ਲਈ ਫੰਡ

(ੲ) ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗ਼ਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ

(ਸ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ

(ਹ) ਰਾਜ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਨਾ

(ਕ) ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਨਾ।

  1. ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪੁਨਰਗ਼ਠਨ ਅਤੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਣ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ।
  2. ਰਾਜ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ।
  3. ਅਨੁਪੂ੍ਰਰਕ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਨਮਿੱਤਣ ਉਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
  4. ਨਿਮਿੱਤਣ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਕਰਨਾ।
  5. ਜਨਤਕ ਲੇਖੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ; ਆਦਿ।
  6. ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੇ੍ਰਨਿੰਗ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸੇਵਾ।
  7. ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਜਨਰਲ।
  8. ਦਰਿਆਈ ਘਾਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ।
  9. ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਸਕੀਮਾਂ।
  10. ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:-

(ੳ) ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਦਾਇਗ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵਸੂਲੀਆਂ, ਗ਼੍ਰਾਟਾਂ, ਅਨੁਦਾਨ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਚਨਚੇਤ ਖਰਚ, ਅਚੇਤ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗ਼੍ਰਾਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਾਟਿਆਂ, ਗ਼ਬਨਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌੌਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਪੇਸ਼ਗ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ।

(ਅ) ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਸਫਰੀ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ: ਅਤੇ

(ੲ) ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰ ਐਡਵਾਂਸ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਐਡਵਾਂਸ, ਪੈਸੇਜ ਐਡਵਾਂਸ

  1. ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰਹੇ ਕਟੌਤੀ, ਗਬਨ ਅਤੇ ਘਾਟੇ।
  2. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ

(1)ਚੀਫ ਅਕਾਊਂਟ ਅਫਸਰ, ਭਾਖੜਾ ਨੰਗ਼ਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਮਲਾ

(2) ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਮਲਾ

(3) ਚੀਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫਸਰ, ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਮਲਾ

(4) ਸਥਾਨਕ ਫੰਡ ਅਕਾਊਂਟਸ

(5) ਸਟੇਟ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਸਰਵਿਸ

(6) ਖਜ਼ਾਨੇ; ਅਤੇ

(7) ਬੈਂਕਿੰਗ਼ ਰੈਗ਼ੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ,1949 

  1. ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ
  2. ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ

 (ਅ) ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ

ਰਿਟਾਇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ 1.8.1986 ਨੂੰ‘ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ'ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗ਼ਈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਊਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ਼ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਮਸਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਰਵਿਸ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗ਼ੂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਕਾਰਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ :-

  1. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ
  2. ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ -

(ੳ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼   ਰੂਲਜ਼,ਵਾਲਿਯੂਮ-2 ਅਤੇ

(ਅ) ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ।

  1. ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਰਾਹਤ।
  2. ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲਾਭ।
  3. ਸਬੰਧਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ।
  4. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ।

 (ਅ) ਸੰਸਥਾਗ਼ਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ਼ ਵਿੰਗ਼

 

ਸਕੀਮਾਂ/ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਸਥਾਗ਼ਤ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਚੌਖੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ਼ ਵੱਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 1981 ਵਿਚ‘ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ਼'ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗ਼ਈ।

    ਕਾਰਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ :-

  1. ਸੰਸਥਾਗ਼ਤ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗ਼ਤ ਵਿੱਤ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗ਼ੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪਰਖਣਾ।
  2. ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ‘ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ,1934 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ'।
  3. ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ।
  4. ਰੂਰਲ ਕੈ੍ਰਡਿਟ।
  5. ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ।
  6. ਯੂਸੂਰੀਅਸ ਲੋਨਜ਼ ਐਕਟ,1918
  7. ਪੰਜਾਬ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਜ਼ ਐਕਟ,1938
  8. ਪੰਜਾਬ ਐਗ਼ਰੀਕਲਚਰਲ ਕੈ੍ਰਡਿਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰਾਵਿਸ਼ਨਜ਼(ਬੈਂਕਸ) ਐਕਟ,1978
  9. ਦੀ ਚਿਟ ਫੰਡਜ਼ ਐਕਟ,1982
  10. ਐਗ਼ਰੀਕਲਚਰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ।
  11. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ।

 

ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

ਲੜੀ ਨੰ. ਵੇਰਵੇ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਦਫਤਰੀ ਮੈਨੁਅਲ
1 ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ - ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ
2 ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ - ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ