ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ

1.  ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ: ਖੁਰਾਕ , ਸਿਵਿਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ , ਪੰਜਾਬ

2.  ਇਨਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ:

ਨਾਮ -ਮੇਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼
ਦਫ਼ਤਰ ਘਰ ਮੋਬਾਈਲ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ
cmo
@punjab.gov.in
0172-2740325,
2740769,
2743463
0172-2741458,
2741322
- -

 

3.  ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ / ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ / ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ / ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ:

ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਈਮੇਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ
ਦਫ਼ਤਰ ਘਰ ਮੋਬਾਈਲ
ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ.ਸਿਨਹਾ, ਆਈਏਐਸ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
secy.fs@punjab.gov.in
secretaryfoodpunjab@gmail.com
0172-2636082 - 9888314300

 

4. ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ:

ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ -ਮੇਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ
ਦਫ਼ਤਰ ਘਰ ਮੋਬਾਈਲ
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਆਈਏਐਸ
ਡਰੈਕਟਰ, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ
ਪੰਜਾਬ
directorfoodsupplies
@gmail.com
0172-2636090 - 9463424848

 

5.  ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਯਮ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਖੁਰਾਕ , ਸਿਵਿਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ , ਪੰਜਾਬ

 

ਸਥਾਈ ਹੁਕਮ

  1. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 15/1/92-ਜੀਸੀ(2)3214, ਮਿਤੀ 25 ਫ਼ਰਵਰੀ 1992 ਅਤੇ 1/1/2012 -ਜੀਸੀ(5) /3742 ਮਿਤੀ 16 ਮਾਰਚ 2012 ਵਪਾਰ ਦੀ ਵੰਡ (ਸੋਧ ਪਹਿਲੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮ 1992 ਦੇ ਨਿਯਮ 18 ਅਤੇ 19 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਕਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਅਗਲੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਤਕਾ-2 ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਮਾਮਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਹਿਤ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਨਚਾਰਜ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ| ਅੰਤਕਾ 3 ਵਿਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤਕਾ 4 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਬਨਾਮ-ਸਕੱਤਰ/ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ/ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ/ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ/ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ/ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
  2. ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਐਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ|
  3. ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਤਕਾ ਵਿਚ ਕਵਰ/ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਦਾਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
  4. ਇਹ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਨਿਮਨ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ|

 

ਮਿਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

05.06.2017

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ

(ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ) ਮੰਤਰੀ ਇਨਚਾਰਜ

 

ਅੰਤਕਾ-I

ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮ 1992 (1997 ਤੱਕ ਸੋਧਿਤ) ਦੇ ਨਿਯਮ 20(1) ਅਤੇ (20) ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ

  1. ਸਾਰੇ ਪਾਲਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ|
  2. ਆਈਏਐੱਸ/ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਬੰਧੀ|
  3. ਗਵਰਨਰ/ ਮੰਤੱਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ|
  4. ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪਨਸਪ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ. ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ|
  5. ਉਪਭੋਗਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹਿਤ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ।
  6. ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ।
  7. ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
  8. ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣਾ।
  9. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਵੇਂ ਉਚਿਤ ਸਮਝਣ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗ।
  10. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਧੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
  11. ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤੇ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ।
  12. ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤੇ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਾਮਲੇ।
  13. ਪਨਸਪ/ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ।
  14. ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤੇ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।

 

ਅੰਤਕਾ-II

ਐਫਐਸਐਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹਿਤ ਮਾਮਲੇ

  1. ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ/ ਭਰੋਸੇ।
  2. ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਵੇ।
  3. ਮਾਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ।
  4. ਡ੍ਰਾਫਟ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ/ ਸੋਧ ਕਰਨਾ।
  5. ਕੇਂਦਰੀ/ ਰਾਜ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
  6. ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿਤ ਸਮੱਗਰੀ।
  7. ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲੇ

  1. ਗਰੁੱਪ ‘ਏ` ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ।
  2. ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤੇ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ।
  3. ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤੇ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ/ ਅਹੁਦਾ ਘਟਾਈ/ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ।
  4. ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤੇ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ।
  5. ਡੀਐਫਐਸਸੀ/ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ।
  6. ਗਰੁੱਪ ‘ਏ` ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ।
  7. ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤੇ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ।
  8. ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤੇ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਅਧੀਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ।

ਵਿਤੀ ਮਾਮਲੇ

  1. ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ/ ਸਕੀਮਾਂ ।
  2. ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ।
  3. ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪੀਏਸੀ/ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ।
  4. ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ।
  5. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਧੀਨ ਪੀ ਐਸ ਯੂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ।

ਸਧਾਰਣ

  1. ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ।
  2. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਲਸੀ ਹਵਾਲੇ।
  3. ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੁੱਲ ਲਾਈਨ ਕੰਟੋ੍ਰਲ ਅਤੇ ਵੰਡ/ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਤੇ ਸੋਧਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਲਸੀ ਫੈਸਲੇ।
  4. ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਲਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ।
  5. ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਲਸੀ ਮਾਮਲੇ।
  6. ਵਿਭਿੰਨ ਕੰਟੋ੍ਰਲ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
  7. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ।
  8. ਜਾਂਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ।
  9. ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਟ।
  10. ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ।
  11. ਮੰਤਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ।
  12. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ।

 

ਅੰਤਕਾ-III

ਸਕੱਤਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ :

  1. ਸਮੂਹ ਗਰੁੱਪ ‘ਬੀ` ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਐਫਐਸੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ` ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਅਮਲਾ ਮਾਮਲੇ।
  2. ਸਮੂਹ ਗਰੁੱਪ ‘ਬੀ` ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਐਫਐਸੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ` ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।
  3. ਸਮੂਹ ਗਰੁੱਪ ‘ਬੀ` ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਐਫਐਸੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ` ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ।
  4. ਸਮੂਹ ਗਰੁੱਪ ‘ਬੀ` ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਅੰਤਕਾ ਬੀ) ਅਤੇ ਡੀਐਫਐਸੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ` ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਅਧੀਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ।
  5. ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲਾਂ।
  6. ਗਰੁੱਪ ‘ਬੀ` ਅਮਲੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ।
  7. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਛੁੱਟੀ।
  8. ਡੀਐਫਐਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨਾਂ।

ਵਿਤੀ ਮਾਮਲੇ

  1. ਪੀਏਸੀ / ਪੀਈਸੀ / ਪੀਯੂਸੀ ਦੀ ਮੌਖਿਕ ਪੜਤਾਲ/ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ।
  2. ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ/ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਚੌੌਖੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਸੂਲੀ।
  3. ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਉਪਰੰਤ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ।
  4. ਬਜਟੀ ਮਾਮਲੇ / ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ / ਸੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ/ ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ।

ਜਨਰਲ

  1. ਵਿਭਿੰਨ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
  2. ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।
  3. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰਾਂ ਅਧੀਨ ਅਪੀਲ/ ਸਮੀਖਿਆ।
  4. ਪੰਜਾਬ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਆਰਡਰ, 1971 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ।
  5. ਵਿਭਿੰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਆਰਡਰਾਂ ਅਧੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਲਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ।
  6. ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ।
  7. ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ।
  8. ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ।
  9. ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼।
  10. ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ।

 

ਅੰਤਕਾ-IV

ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਬਨਾਮ ਸਕੱਤਰ/ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ / ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ/ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ/ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ / ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲੇ :

  1. ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
  2. ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਡ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ 10 ਅਧੀਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ।
  3. ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ।
  4. ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਠੇਕਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਪੁਸ਼ਟੀ, ਤਰੱਕੀ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਮਨਸੂਖੀ ਰਾਹੀਂ ਦੰਡ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
  5. ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਠੇਕਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ।
  6. ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਠੇਕਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਂਝ ਨਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੁਟਕਲ ਮਾਮਲੇ।
  7. ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਠੇਕਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ।
  8. ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਉਥੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਠੇਕਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ।
  9. ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੀਐਸਐਸਐਸਬੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਰੰਭਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ।
  10. ਕੇਂਦਰੀ/ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਖੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ। ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਠੇਕਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ।
  11. ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਠੇਕਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਐਲਪੀਆਰ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ।
  12. ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਠੇਕਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਵਿਖੇ ਮੰਗ ਭੇਜਣਾ।
  13. ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਠੇਕਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ।
  14. ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀ ਆਰਜੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ।
  15. ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ।
  16. ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਠੇਕਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਲਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਥੇ ਪੀਐਸਐਸਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।
  17. ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਠੇਕਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਣ, ਕਰਜਾ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤੇ।
  18. ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਠੇਕਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ।

ਸਧਾਰਣ ਮਾਮਲੇ

  1. ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਠੇਕਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ, ਟੀਏ ਆਦਿ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।
  2. ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਠੇਕਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ।
  3. ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
  4. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ।

ਸਧਾਰਣ

  1. ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਮਲੇ ਦੇ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
  2. ਹੋਰ ਨਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ।
  3. ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ।
  4. ਪਾਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀਆਂ/ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ।
  5. ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ।
  6. ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਲੇਖਾ / ਡੀਸੀਐਫਏ/ ਏਸੀਐਫਏ/ ਸੁਪਰਡੰਟ ਗੇ੍ਰਡ 1 ਦੇ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
  7. ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖਾ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ/ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ।
  8. ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨਾਜ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ।
  9. ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਛੁੱਟੀ।
  10. ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ / ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ/ ਨਿਪਟਾਰਾ।
  11. ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਮਲੇ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਟੀਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ।
  12. ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ (ਦੇਸ਼ ਵਿਚ)।
  13. ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ।
  14. ਕਣਕ / ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ।
  15. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟੋ੍ਰਲ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ।
  16. ਪਾਰਗਮਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
  17. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਮਿਆਦੀ ਰਿਪੋਟਾਂ।
  18. ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ/ ਸਮਾਯੋਜਨ।
  19. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰਾਂ ਅਧੀਨ ਅਪੀਲ ਮਾਮਲੇ।
  20. ਸਰਕਾਰੀ/ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕਾਂ / ਆਈਆਰਕੇ / ਆਰਸੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ।
  21. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਚਐਸਡੀ / ਐਲਡੀਡੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ।
  22. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ।
  23. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਡੀਪੂਆਂ/ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
  24. ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਤੇ ਡੀਪੂਆਂ/ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਮਾਤਰਾ।
  25. ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਦੀ ਵੰਡ।
  26. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਆਮ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਧੀਨ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।
  27. ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
  28. ਅਚਨਚੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਭੰਡਾਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।
  29. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ, ਭੰਡਾਰਨ ਡੀਪੂਆਂ (ਚੌਲ) ਵਿਖੇ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵਿਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ।
  30. ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਚੋਰੀ/ ਕੁਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ।
  31. ਬੋਰੀਆਂ (ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹਿਤ) ਦੇ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ।
  32. ਡੀਐਫਐਸੀ/ ਡੀਐਫਐਸਓ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਟੂਰ।
  33. ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜੇ/ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
  34. ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਡੀਐਸ ਵਸਤਾਂ ਵਿਤਰਿਤ ਕਰਨਾ।
  35. ਪੱਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਡੀਐਫਐਸ/ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ /ਸਕੱਤਰ / ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ / ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ।

ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ/ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ/ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ/ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ

  1. ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ / ਐਫਸੀਆਈ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ।
  2. ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ / ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
  3. ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਅਧੀਨ ਕਣਕ / ਛੋਲੇ, ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਵਾਪਸੀਆਂ।
  4. ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ।
  5. ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਟੀਏ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦਰਾਂ।
  6. ਸਰਕਲ ਦਫਤਰਾਂ / ਹੈਡਕੁਆਰਟ ਵਿਖੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ  1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ।
  7. ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ।
  8. ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਮਲੇ।
  9. ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੀਐਫਐਸਐਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅਨੁਗਾਮੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ।
  10. ਅਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਵੰਡ (ਆਰਜੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ)
  11. ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਨਿਯੋਜਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਨਿਯੋਜਨ।
  12. ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ।
  13. ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ  ਆਉਂਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ।

ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :

ਅੰਤਕਾ 2

37. ਕੋਲਾ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪਾਲਸੀ ਮਾਮਲੇ।

38. ਸੋਡਾ ਰਾਖ, ਸੀਮਿੰਟ, ਬਾਲਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਪਾਲਸੀ ਫੈਸਲੇ।

41. ਰੋਲਰ ਆਟਾ ਮਿਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਹਿਤ ਬੇਨਤੀ।

42. ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ/ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਇੱਟ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ।

ਅੰਤਕਾ 4

38. ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸੀਮਿੰਟ ਵਰਗ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ।

40. ਇੱਟ ਸਮਾਨਤਾ ਫੰਡ ਮਾਮਲੇ।

ਅੰਤਕਾ 5

42. ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਆਰਸੀ / ਓਆਰਸੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸੀਮਿੰਟ, ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ।

45. ਪਾਲਸੀ / ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ / ਧਾਰਮਿਕ / ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ।

68. ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਮਲੇ

 

ਨੁਕਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :

ਅੰਤਕਾ 2

22 ਏ. ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਬੋਰਡ ਵਿਖੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ ਚੇਅਰਪਰਸਨ / ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ।

ਅੰਤਕਾ 5

ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ 29 ਵਿਚ :

ਡੀਸੀਐਫਏ/ ਏਸੀਐਫਏ/ ਸੁਪਰਡੰਟ ਗ੍ਰੇਡ 1

ਅੰਤਕਾ ਸੀ

ਏਐਫਐਸਓ ਸਕੇਲ : 5800-9200

 

6.  ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ:

(i) ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ, ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ:

ਕ. ਪੰਜਾਬ ਜਮਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੁਕਮ |
ਖ. ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ( ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਹੁਕਮ |
ਗ. ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ ਪੈਕੀੰਗ (ਵਿਨਿਅਮ) ਹੁਕਮ |
ਘ. ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਪਦਾਰਥ ( ਪੈਦਾਵਾਰ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਲ) ਹੁਕਮ |
ਣ. ਗੈਸ ( ਮੋਟਰ ਵਹਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿਨਿਯਮ) |
ਚ. ਗੈਸ ( ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿਨਿਯਮ) |
ਛ. ਭਠਿਆਂ ਸੰਬਧਤ ਨੀਤੀ |
ਜ. ਐਸਕੇਓ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਨੀਤੀ |
ਝ. ਕਰ ਚਾਵਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁਕਮ |
ਪ. ਮੋਟਰ ਸਪਿਰਿਟ ਅਤੇ ਉਚ ਗਤੀ ਡੀਜ਼ਲ ( ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕ ਵਿਨਿਯਮ) ਹੁਕਮ |
ਫ.  ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ( ਹਾਸਿਲ, ਵਿਕਰੀ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੋਕ) ਹੁਕਮ |
ਬ. ਪੰਜਾਬ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁਕਮ |
ਭ. ਪੰਜਾਬ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁਕਮ |
ਮ. ਘੋਲ, ਗੰਦ ਅਤੇ ਮਲ੍ਮੁਤਰ ( ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਰੀ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੋਕ) ਹੁਕਮ |
ਯ. ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ( ਵਰਤੋਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ) ਹੁਕਮ |
ਰ. ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਵਸਤਾਂ ( ਪੈਦਾਵਾਰ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਲ) ਹੁਕਮ |
ਲ. ਪੰਜਾਬ ਹਲਕਾ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁਕਮ |
ਵ. ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ (ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਹੁਕਮ |
ੜ. ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ |

ਰਾਜ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅਨੁਦਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸੰਬਧਤ ਨੀਤੀਆਂ

ਕ. ਆਟਾ ਦਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਨੀਤੀ |
ਖ. ਸਟਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਨੀਤੀ |
ਗ. ਪਲਿੰਥ/ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਸੰਬਧੀ ਨੀਤੀ/ਨਿਰਦੇਸ਼ |

ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸੰਬਧੀ ਨੀਤੀਆਂ

ਕ. ਰਬੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਨੀਤੀ |
ਖ. ਖਰੀਫ ਮੰਡੀਕਰਣ ਨੀਤੀ |

ਅਨਾਜ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਨੀਤੀਆਂ

ਕ. ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ |
ਖ. ਕਿਰਤ ਨੀਤੀ |

(ii) ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ :

ਕ. ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ |
ਖ. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿਤੀ ਛੋਟ ਆਟਾ |
ਗ. ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਭਠਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ |
ਘ. ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ |
ਣ. ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ |
ਚ. ਅਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ |
ਛ. ਮਾਪ-ਤੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ |
ਜ. ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵੰਡ |

 

7.  ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬੋਰਡ / ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ / ਕਮਿਸ਼ਨ / ਸੁਸਾਈਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹਿਦਾ ਈਮੇਲ ਟੈਲੈਫੋਨ ਵਿਭਗੀ ਵੈਬਸਾਈਟ
ਦਫਤਰ / ਘਰ ਮੋਬਾਈਲ
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਪਨਗਰੇਨ
directorfoodsupplies
@gmail.com
(O)
0172-2636090
9463424848 foodsuppb.gov.in
ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਪਨਸਪ
mdpunsup
@gmail.com
(O)
0172-2600705
(R)
0172-2601209
9988169124 punsup.gov.in

 

8.  ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

ਲੜੀ ਨੰ. ਵੇਰਵੇ ਡਾਊਨਲੋਡ

 ਦਫਤਰੀ ਮੈਨੁਅਲ/ਨੀਤੀਆਂ

1 ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ - ਪੰਜਾਬ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ 2016
2 ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ - ਪੰਜਾਬ ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਏਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦੇਸ਼ 2016
3. ਸਟਾਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ
4 ਕੁਰਸੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ
5 ਰਬੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ 2017-18
6 ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ 2017-18
7 ਆਵਾਜਾਈ ਨੀਤੀ 2017-18
8 ਲੇਬਰ ਟੋਕਰੇਜ ਨੀਤੀ 2017-18
9 ਸੰਗਠਨ ਚਾਰਟ

ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

1 ਪੰਜਾਬ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕ੍ਰਮ
2 ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ, 2003
3 ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ ਪੈਕੇਜ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਰਡਰ 1998.
4 ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡੱਕਟਸ ਆਰਡਰ, 1999
5 ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਿਯਮ) 2001
6 ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਯਮ) ਆਰਡਰ, 2000
7 ਬ੍ਰਿਕਕਲੀਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ
8 ਕੈਰੋਸੀਨ ਤੇਲ ਨੀਤੀ
9 ਲੇਵੀ ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ
10 ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ (ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਯਮ) ਆਰਡਰ, 1998
11 ਨੇਫਥਾ ਆਰਡਰ, 2000
12 ਪੰਜਾਬ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਆਰਡਰ, 1992
13 ਪੰਜਾਬ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਰਡਰ, 1998
14 ਸੌਲਵੈਂਟ, ਰਾਫਿਊਨਟ ਅਤੇ ਸਲੌਪ ਆਰਡਰ, 2000
15 ਕੈਰੋਸੀਨ ਆਰਡਰ, 1993
16 ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡੱਕਟਸ (ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ) ਆਰਡਰ, 1999
17 ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਟ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਹੁਕਮ, 1978
18 ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ, 2003
19 ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਐਕਟ, 1955

 

ਬਿਓਰੇਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

ਵਿਭਾਗੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.foodsuppb.gov.in